भीषण बाढीले विद्युत् उत्पादनमा असर, ४३१ मेगावाट प्रणालीबाट बाहिर

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण देशको विद्युत् उत्पादन प्रणालीमा ठूलो असर परेको छ। बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित तथा सुरक्षा सावधानीका कारण बन्द गरिएका आयोजनासहित कुल ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिर गएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

प्रभावित आयोजनामध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीअन्तर्गतको १११ मेगावाट रसुवागढी, २२ मेगावाट चिलिमे, तथा निजी क्षेत्रको २० मेगावाट लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, ७८ मेगावाट सान्जेन (सलासुङ्गी), ४२.५ मेगावाट सान्जेन, १४.८ मेगावाट माथिल्लो सान्जेन, ६० मेगावाट माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, १४.८ मेगावाट माथिल्लो मैलुङ, ५ मेगावाट मैलुङ, २४ मेगावाट त्रिशूली, १४ मेगावाट देवीघाट तथा २५ मेगावाट प्राधिकरणको सौर्य आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन्।

बाढीको जोखिम कम नभएसम्म आयोजनाको संरचना, प्रसारण लाइन तथा पहुँचमार्गको प्राविधिक निरीक्षणपछि मात्र उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ। उत्पादन प्रणालीबाट एकैपटक ठूलो क्षमता बाहिरिँदा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले १९ पुल र ४० किलोमिटर सडकमा क्षति

भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी तथा त्यसपछिको पहिरोले रसुवादेखि त्रिशूली नदी कोरिडोरसम्मको सडक तथा पुल पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। सडक विभागका अनुसार कम्तीमा १९ वटा पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् भने विभिन्न खण्डमा गरी करिब ४० किलोमिटर सडक पूर्ण वा आंशिक रूपमा बगेको तथा भत्किएको छ।

बाढीले स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी खण्डको करिब १८ किलोमिटर सडक बगाएको छ। त्रिशूली–रसुवागढी सडकमार्गका दुई पक्की पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्गमा रहेका दुई पुल पनि बगेको विवरण आएको छ।

यातायात सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न सडक विभागले पहिरो पन्छाउने, अस्थायी मर्मत गर्ने तथा क्षतिग्रस्त स्थानमा हेभी मेसिनरी र प्राविधिक टोली परिचालन गरेको जनाएको छ।

लागत अनुमानभन्दा बढी बोलपत्र हटाउने नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौं — सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १६औँ संशोधनले औसत बोलपत्र मूल्याङ्कनमा देखिएको प्रमुख अन्योललाई सम्बोधन गरेको छ। अब स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कुल कबोल अङ्क प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाइनेछ।

यसअघि PPMO को नमुना बोलपत्र कागजात (SBD) को ITB 36.1 अनुसार सबै substantially responsive बोलपत्रको औसत निकालेर औसतसँग सबैभन्दा नजिकको बोलपत्र छनोट गरिन्थ्यो। लागत अनुमानभन्दा बढी बोलपत्रलाई औसत निकाल्नुअघि नै हटाउने स्पष्ट व्यवस्था थिएन।

नयाँ नियम ३१क अनुसार लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी बोलपत्र हटाएपछि बाँकी योग्य बोलपत्रको औसत निकालिनेछ। सो औसतसँग सबैभन्दा नजिकको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनोट हुनेछ।

प्राविधिक रूपमा सफल सबै बोलपत्रको कबोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा वार्ता गर्न सकिनेछ। वार्ताबाट कबोल अङ्क लागत अनुमानभित्र आए खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने सहमति नभए खरिद कारबाही रद्द हुनेछ।

तर संशोधन लागू हुनुअघि आह्वान भई हाल मूल्याङ्कनमा रहेका ठेक्कामा पुरानो SBD वा नयाँ नियममध्ये कुन व्यवस्था लागू हुने भन्ने विषयमा PPMO को थप स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएको छ।

रसुवा क्षेत्रमा थुनिएको तालको जोखिम बढ्यो, तीन दिनभित्र फुट्ने सम्भावना

काठमाडौँ — नेपाल–चीन सीमावर्ती रसुवा क्षेत्रका छोछेन खोला र पुरेपु छाङ्पो नदीको संगम नजिकै बनेको अस्थायी थुनिएको ताल (ब्यारियर लेक) फुट्ने उच्च जोखिम देखिएको छ। चीनको जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म तालमा करिब २० लाख घनमिटर पानी जमिसकेको र पानी ओभरफ्लो हुन थालिसकेको छ।

मन्त्रालयले आगामी तीन दिनमा थप करिब ३० लाख घनमिटर पानी तालमा प्रवेश गर्ने अनुमान गरेको छ। यसले तालको बाँध भत्किएमा तल्लो तटीय क्षेत्रतर्फ अचानक ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिम बढाएको छ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालतर्फबाट आएको पहिरो तथा बाढीले चीनको तिब्बतस्थित जिरोङ बन्दरगाह क्षेत्रमा समेत असर पुर्‍याएको बताइएको छ। घटनापछि उद्धार तथा जोखिम मूल्याङ्कन कार्य तीव्र बनाइएको छ।

रसुवा तथा आसपासका नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई सम्भावित आकस्मिक बाढीबाट जोगाउन नेपालका सम्बन्धित निकायले तत्काल निगरानी, पूर्वसूचना र आवश्यक तयारी बढाउनुपर्ने देखिएको छ।

समाचारको मूल आधार Global Times को रिपोर्ट हो।

विपद्को घडीमा सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न अपिल

काठमाडौं । कालिका समूहका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १ करोड १ लाख सहयोग गर्नुभएको छ।

विपद् प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त रकम प्रदान गरिएको हो। यस्तो कठिन समयमा निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा सबै नागरिकलाई आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोगका लागि हातेमालो गर्न अपिल गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउनु भएकोमा कालिका समूहका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा सम्मान।

काठमाडौं — एसिया तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFAWPCA) ले नेपालमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ। महासंघले सन् २०२६ अगस्ट २६ मा आएको बाढीले अमूल्य जनधनको क्षति हुनुका साथै धेरै परिवार विस्थापित भएको र घर, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनका साधनमा व्यापक नोक्सानी पुगेको उल्लेख गरेको छ। उसले मृतकका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते, बेपत्ता तथा प्रभावित नागरिकको शीघ्र उद्धार र पुनःस्थापनाको कामना गरेको छ। IFAWPCA ले यस्ता विपद्ले दिगो तथा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको जनाएको छ। महासंघले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (FCAN) र नेपाली जनतासँग कठिन परिस्थितिमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। पुनर्निर्माण तथा जनजीवन सामान्य बनाउने कार्यमा सहकार्य, प्राविधिक विशेषज्ञता र आवश्यक स्रोत परिचालनमार्फत नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता महासंघले दोहोर्‍याएको छ। साथै, उसले एसिया तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका सदस्य संस्था र साझेदारलाई नेपालका बाढी प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुट्न आह्वान गरेको छ। IFAWPCA का ४८औँ अध्यक्ष सङ्गभोर्न लिपाटापनलोपले गहिरो क्षतिको समयमा सहानुभूति, जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धता नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुने उल्लेख गर्दै नेपाल पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कठिन यात्रामा अघि बढ्दा सम्पूर्ण IFAWPCA परिवारको साथ रहने बताएका छन्।

अनुमानभन्दा १,२९१ प्रतिशत महँगो बोलपत्र : औसत बोलपत्र प्रणालीमाथि प्रहार कि प्रणाली असफल बनाउने खेल?

लहान सडकको क्र्यास ब्यारियर ठेक्कामा अनुमानभन्दा करिब १,२९१ प्रतिशत महँगो—रु. ११ करोड ८४ लाखभन्दा बढी—बोलपत्र पर्नु सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको विषय मात्र होइन। यसले नेपाल सरकारले वर्षौंको बहस, संशोधन र प्रयासपछि अपनाएको औसत बोलपत्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

औसत बोलपत्र प्रणालीको मूल उद्देश्य अत्यन्त कम दर हालेर पछि काम अलपत्र पार्ने वा गुणस्तर घटाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नु थियो। सबै योग्य बोलपत्रको औसतलाई आधार बनाएर उचित दरमा ठेक्का दिने सोच थियो। तर सामान्य दर रु. ८०–९७ लाखको आसपास हुँदा रु. ११.८४ करोडको प्रस्तावसमेत बिना परीक्षण औसतमा जाने हो भने प्रणालीले वास्तविक बजार मूल्य होइन, अस्वाभाविक अंकलाई पुरस्कृत गर्न थाल्छ।

यही कारण यस्तो प्रस्तावलाई लिएर प्रश्न उठ्छ—के औसत बोलपत्र प्रणाली अब निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको माध्यम हो, वा गणितीय औसतलाई माथि–तल सार्ने रणनीतिक खेल बन्न थालेको हो?

किन यो गम्भीर समस्या हो?
एउटा अस्वाभाविक उच्च दरले औसत रकम उल्लेख्य रूपमा माथि धकेल्न सक्छ।
औसत माथि गएपछि सामान्य दरभन्दा केही महँगा बोलपत्रहरू औसतको नजिक पुग्न सक्छन्।
वास्तविक लागतका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्माण व्यवसायीको अवसर घट्न सक्छ।
मूल्यांकनमा विवाद, उजुरी, पुनरावलोकन तथा अदालतको मुद्दा बढ्न सक्छ।
सार्वजनिक निकायले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा सडक सुरक्षा जस्ता आवश्यक कामसमेत रोकिन वा ढिलिन सक्छन्।
अन्ततः औसत बोलपत्र प्रणालीमाथि व्यवसायी, सार्वजनिक निकाय र नागरिकको विश्वास कमजोर हुन्छ।
‘सिस्टममाथि प्रहार’ भन्न मिल्छ?

उक्त रकम टाइपिङ वा मूल्य प्रविष्टिको गल्ती पनि हुन सक्छ। तर यस्तो दरलाई कुनै असाधारण परीक्षणबिना औसत गणनामा समावेश गरियो भने त्यो चाहिँ प्रणालीको संरचनागत कमजोरी हुनेछ।

अर्थात् समस्या केवल उच्च बोलपत्र हाल्ने निर्माण व्यवसायीमा मात्र होइन; अस्वाभाविक दर पहिचान, परीक्षण र कारणसहित निर्णय गर्ने संयन्त्र नहुनु वा प्रयोग नहुनु पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो।

सरकारका लागि चेतावनी
नेपाल सरकारले अब औसत बोलपत्र प्रणालीमा outlier bid सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, लागत अनुमान वा अन्य योग्य बोलपत्रको सामान्य दायराभन्दा अत्यधिक फरक मूल्य आएमा:

स्वतः चेतावनी आउने e-GP प्रणाली,
अनिवार्य लिखित स्पष्टीकरण,
विस्तृत दर–विश्लेषण,
अंकगणितीय तथा मूल्य तालिकाको परीक्षण,
औसतमा समावेश गर्ने/नगर्ने स्पष्ट मापदण्ड,
र निर्णयको सार्वजनिक कारण आवश्यक छन्।

अन्यथा, “सबै प्रस्ताव जसरी पनि औसतमा राख्ने” अभ्यासले औसत बोलपत्र प्रणालीलाई निष्पक्ष मूल्य छनोटको माध्यम नभई रणनीतिक रूपमा औसत प्रभावित गर्ने खेलमा बदल्ने खतरा रहन्छ।

“लहानको क्र्यास ब्यारियर ठेक्कामा परेको अनुमानभन्दा १,२९१ प्रतिशत महँगो बोलपत्रले PPMO को मानक बोलपत्र कागजात (SBD) अन्तर्गतको औसत बोलपत्र मूल्यांकन विधिको व्यावहारिक प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
“यो घटनाले औसत बोलपत्र विधिमा अस्वाभाविक उच्च दरलाई कसरी परीक्षण गर्ने भन्ने विषयमा PPMO को SBD मा थप स्पष्टता र प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्र आवश्यक रहेको देखाएको छ।”
सार्वजनिक निकायले प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र कानुनसम्मत निर्णय गर्न नसके यो घटना एउटा ठेक्काको विवादमा सीमित रहने छैन; यसले औसत बोलपत्र प्रणालीमाथिको भरोसा नै कमजोर बनाउनेछ।

कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति ठेक्कामा २२ निर्माण व्यवसायीको प्रतिस्पर्धा

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक आयोजनाले भेना–घामी खण्डको सडक स्तरोन्नतिका लागि आह्वान गरेको ठेक्कामा २२ वटा निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (JV) ले प्राविधिक बोलपत्र पेस गरेका छन्।

आयोजनाअन्तर्गत चेनाज १३१+९०० देखि १५२+००० सम्मको भेना–घामी सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्यका लागि KCBJKRP/337011184/NCB/082/83-10 नम्बरको ठेक्का आह्वान गरिएको हो।

यस ठेक्कामा पी.के. निर्माण सेवा, डी.एस. कन्स्ट्रक्सन, प्यासिफिक इन्जिनियरिङ, गोल्डेन गुड शेर्पा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स, यती बिल्डर्स, वेदांशी इन्फ्रास्ट्रक्चर, भीमेश्वर ड्रिलिङ तथा निर्माण सेवा, पी.एस. कन्स्ट्रक्सन, दिवा निर्माण सेवा, रौताहा कन्स्ट्रक्सन, जोशी निर्माण सेवा, खड्का कृष्ण कन्स्ट्रक्सन तथा दिव्य ज्योति कन्स्ट्रक्सनलगायत कम्पनी र विभिन्न संयुक्त उपक्रमले सहभागिता जनाएका छन्।

सहभागी सबै बोलपत्रदाताले रु. २ करोड ४० लाख बराबरको बोलपत्र जमानत पेस गरेका छन्। अब आयोजनाले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी योग्य बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

कोरला नाकासम्म जोडिने यो सडक खण्ड कालीगण्डकी करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले स्तरोन्नति सम्पन्न भएपछि मुस्ताङको आवागमन, पर्यटन, व्यापार तथा चीन–नेपाल सीमापार सम्पर्कमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अरुण नदीमाथिका दुई चुनौतीपूर्ण पुल ठेक्कामा १० बोलपत्र पेस

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, इटहरीले आह्वान गरेका अरुण नदीमाथिका दुई पक्की पुल निर्माण ठेक्कामा कुल १० वटा बोलपत्र पेस भएका छन्। दुवै ठेक्का डिजाइन एण्ड बिल्ड (D&B) विधिबाट निर्माण हुनेछन्।

भोजपुर र संखुवासभा जोड्ने सतिघाट अरुण नदी पुल ४ वटा बोलपत्र पेस भएका छन्।
छब्बिसे–सिटालपाटी–हेलुवाबेँशी, संखुवासभा र कुलुङ–३ बुङलिङटार, भोजपुर जोड्ने अरुण नदी पुल ६ वटा बोलपत्र पेस भएका छन्।
सतिघाट पुल ठेक्कामा ANK Construction, Hirachan Construction, Surya and Sons तथा Anjana Nirman Sewa ले बोलपत्र पेस गरेका छन्। हेलुवाबेँशी–बुङलिङटार पुलमा यी चार कम्पनीसँगै Rasuwa Construction Company र Himsagarmatha Construction पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।

अरुण नदीको ठूलो बहाव, बाढी तथा कटानको जोखिम, जटिल भू–बनोट, सामग्री ढुवानी र पहुँचमार्ग व्यवस्थापनका कारण यी पुल परियोजना प्राविधिक रूपमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मानिन्छन्।

यी पुल निर्माणपछि भोजपुर र संखुवासभाबीचको यातायात सम्पर्क बलियो भई स्थानीय उत्पादन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आपतकालीन सेवामा पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

एभरेज बिडमा नयाँ अन्योल: लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र औसतमा राख्ने कि हटाउने? औसत बोलपत्र प्रणाली लागू भएपछि सार्वजनिक निकाय, मूल्याङ्कन समिति र निर्माण व्यवसायीबीच गम्भीर कानुनी तथा व्यावहारिक प्रश्न उठेको छ—लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल भएका तर प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रलाई औसत गणनामा समावेश गर्ने कि नगर्ने? विभिन्न बोलपत्र आह्वान गर्ने निकायसँग बुझ्दा यसमा एकरूप धारणा छैन। केही निकायले लागत अनुमानभन्दा बढीको बोलपत्र औसतमा समावेश नगर्ने मौखिक धारणा राखेका छन्। तर यस्तो व्याख्याको आधारमा हालसम्म कुनै स्पष्ट लिखित परिपत्र, निर्णय वा आधिकारिक निर्देशन सार्वजनिक भएको देखिँदैन। केही निकायले भने मूल्याङ्कनका क्रममा यस्तो समस्या आएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) बाट स्पष्टीकरण लिएर मात्र निर्णय गर्ने बताएका छन्। नियमावली र SBD ले के भन्छ? सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्था तथा PPMO को Works NCB 1S2E SBD को ITB 36.1 अनुसार: औसत बोल-अंक निर्धारण गर्दा सबै सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको मूल्य समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। तीमध्ये औसतको सबैभन्दा नजिक र लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको बोलपत्र छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस आधारमा लागत अनुमानभन्दा बढी भएको कारणले मात्र कुनै प्राविधिक रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रलाई औसतबाट हटाउने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। तर “लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी” भन्नाले कति प्रतिशत बढी भन्ने विषय नखुल्दा अर्को जटिलता उत्पन्न भएको छ। किन महत्वपूर्ण छ? माथिका बोलपत्र औसतमा समावेश भए औसत बिड माथि जान सक्छ। त्यसले लागत अनुमानभित्रकै तुलनात्मक रूपमा उच्च बोलपत्रलाई औसतको नजिक पुर्‍याएर विजेता बनाउने सम्भावना हुन्छ। तर माथिका बोलपत्र हटाइए औसत तल झर्छ र ठेक्काको सम्भावित विजेता बदलिन सक्छ। अर्थात्, यो केवल गणनाको विषय होइन। यसले: * बोलपत्रदाताबीचको समान अवसर, * निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, * सार्वजनिक निकायको निर्णयको वैधता, * तथा उजुरी र कानुनी विवादको सम्भावना सँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। लिखित निर्देशन नहुँदा जोखिम कुनै निकायले लागत अनुमानभन्दा बढीका सबै बोलपत्रलाई औसतबाट हटाएमा प्रभावित बोलपत्रदाताले नियमावली र SBD मा रहेको “सबै सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र” भन्ने व्यवस्थाको आधारमा उजुरी गर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, अनुमानभन्दा धेरै माथिका बोलपत्रलाई औसतमा समावेश गर्दा औसत अस्वाभाविक रूपमा माथि गई प्रतिस्पर्धाको परिणाम प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले मौखिक बुझाइका आधारमा गरिने मूल्याङ्कन जोखिमपूर्ण देखिन्छ। बोलपत्र खुलेपछि नयाँ आधार बनाएर मूल्य समावेश वा हटाउने निर्णय गर्न मिल्दैन। मूल्याङ्कन निर्णय लिखित कानुन, SBD र कारणसहितको अभिलेखमा आधारित हुनुपर्छ। PPMO बाट स्पष्ट परिपत्र आवश्यक PPMO ले सबै सार्वजनिक निकायमा एकरूप रूपमा लागू हुने गरी तत्काल स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयहरू: लागत अनुमानभन्दा बढी तर प्रभावग्राही बोलपत्र औसतमा समावेश हुने वा नहुने। “सारभूत रूपमा बढी” को प्रतिशत, सीमा वा परीक्षण विधि। औसतको नजिक भए पनि अनुमानभन्दा माथिको बोलपत्र अस्वीकार गर्ने प्रक्रिया। सबै बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा माथि परेमा ITB 35.8 अनुसार वार्ता गर्ने विधि। e-GP प्रणालीमा औसत गणनाको स्पष्ट र एकरूप आधार। अन्तत ः लागत अनुमानभन्दा बढीको प्रभावग्राही बोलपत्र औसतमा राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा लिखित स्पष्टता नहुँदा एभरेज बिड प्रणाली नयाँ कानुनी उल्झनमा जान सक्ने देखिन्छ।