मूल्यवृद्धि राहतमा मन्त्रीको आश्वासन, निर्माण व्यवसायी भन्छन्—“गफ होइन, तत्काल निर्णय चाहियो”

काठमाडौं। निर्माण सामग्रीको निरन्तर बढ्दो मूल्यका कारण सडक तथा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

पछिल्लो समय सिमेन्ट, डन्डी, बिटुमिन, डिजेललगायत सामग्रीको मूल्य बढेपछि पुरानो दररेटमा ठेक्का सम्झौता गरेका व्यवसायी थप आर्थिक दबाबमा परेका छन्। लागतअनुसार मूल्य समायोजन र भुक्तानी नहुँदा कतिपय आयोजनाको काम सुस्त बनेको तथा केही आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्रीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबाट परेको भार घटाउने विशेष व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको बताएका छन्। उनले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

तर निर्माण व्यवसायीहरूले आश्वासन मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर परेका पुराना ठेक्कामा तत्काल मूल्य समायोजन, लागत वृद्धि व्यवस्थापन र स्पष्ट कानुनी निर्णय आवश्यक छ।

निर्माण क्षेत्रको प्रतिक्रिया छ—मन्त्रीको आश्वासन धेरै भयो, काम थोरै भयो। भारतले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल लागू गर्दा नेपालमा भने निर्णयभन्दा गफ धेरै हुने गरेको छ।

व्यवसायीहरूले विकास निर्माणका काम रोक्न नदिन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट शीघ्र निर्णय गरी प्रभावित ठेक्कामा व्यवहारिक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। वास्तविक राहत घोषणा वा अध्ययन समितिमा सीमित नभई सम्झौता कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियासँग जोडिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

खोटाङ। नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ खोटाङको २०८३ असोज १० गते सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उमेश राई, उपाध्यक्षमा जोशेफ रिजाल र जितेन्द्र राई तथा महासचिवमा दिलचक्र राई निर्वाचित भएका छन्। सचिवमा सुदिप ढकाल र सबिन राई विज्ञान, कोषाध्यक्षमा दिवाशन राई तथा सहकोषाध्यक्षमा मैया आचार्य चयन भएका छन्।

कार्यसमिति सदस्यहरूमा भुवन आचार्य, भैरव काजी बस्नेत, यादव सिंह राई, मनोज राई, नरेन्द्र ढकाल, युवक राई, पवन कुमार श्रेष्ठ, उद्धव राई, सुभाष तिलुङ राई, पौराणिक सुवेदी, शरद राई, शिव कुमार राई, शन्तोष राई, राजाराम यादव र टिकाराम श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन्।

Bidpatra.com नव निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई बधाई एवं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछ।

काठमाडौं । बंगालको खाडीमा विकसित हुँदै गएको न्यूनचापीय मौसम प्रणालीका कारण आगामी असोज ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म नेपालमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। प्रारम्भिक मौसम मोडलअनुसार विशेषगरी शुक्रबार रातिदेखि लुम्बिनीको पश्चिमी क्षेत्र, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म भारीदेखि अति भारी वर्षाको जोखिम रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

वर्षाको मात्रा, प्रणालीको गति र प्रभाव क्षेत्रबारे अझै पूर्ण यकिन भइनसके पनि लगातार तीनदेखि चार दिन वर्षा हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निर्माणाधीन पुल, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा तत्काल पूर्वतयारी आवश्यक देखिएको छ।

नदी–खोला आसपासका आयोजना, चुरे तथा पहाडी सडक, कटिङ क्षेत्र, अस्थायी पहुँचमार्ग, स्काफोल्डिङ, निर्माण सामग्री भण्डारण र श्रमिक बासस्थान बढी जोखिममा पर्न सक्छन्। बाढी, डुबान, पहिरो, सडक अवरोध तथा उपकरण क्षतिको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले साइट व्यवस्थापनमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ।

सबै निर्माण व्यवसायी ले आफ्ना परियोजनाको बीमा, स्टक बीमा, उपकरण तथा औजारको बीमा, सवारीसाधन बीमा र तेस्रो पक्ष दायित्व बीमाको म्याद तथा जोखिम कवरेज तत्काल जाँच गर्नुपर्छ। बीमामा बाढी, डुबान, पहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति समेटिएको छ वा छैन भन्ने विषय पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।

निर्माणस्थलमा राखिएका सिमेन्ट, स्टिल, एग्रिगेट, इन्धन, विद्युत् सामग्री, मेसिनरी तथा अन्य स्टक सुरक्षित स्थानमा छन् वा छैनन् जाँच गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सामग्री र उपकरणलाई सम्भव भएसम्म उचाइ तथा सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ।

Bidpatra.com सबै निर्माण व्यवसायी, साइट व्यवस्थापक र उपकरण सञ्चालकलाई आग्रह गर्दछ—असोज ८ देखि १२ गतेसम्म विशेष सतर्क रहनुहोस्, परियोजना तथा स्टक बीमा जाँच गर्नुहोस्, उपकरण सुरक्षित राख्नुहोस् र आधिकारिक मौसम तथा विपद् सूचना नियमित हेर्नुहोस्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले औसत अंकलाई अनुचित प्रभाव पार्ने उद्देश्यले लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल अंक राखी बोलपत्र पेश गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको जनाएको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (दोस्रो संशोधन) को दफा २५(७क) अनुसार बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा मिलेमतो, गुटबन्दी वा कृत्रिम तथा अप्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने कार्यमा संलग्न हुन नपाइने स्पष्ट गरेको छ।

ऐनको दफा ६२(२)(च) अनुसार बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताबीच काम बाँडफाँड गर्ने, बोलपत्र मूल्य कृत्रिम रूपमा कायम गर्ने वा सार्वजनिक निकायलाई खुला तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको लाभबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मिलेमतो गर्न निषेध छ।

त्यस्तै, नमूना बोलपत्र कागजातको ITB Clause 3 (Fraud and Corruption) अन्तर्गत पनि यस्ता कार्य निषेध गरिएको छ। ऐनको दफा २६(६) मा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता बोलपत्र रद्द हुने व्यवस्था छ।

PPMO ले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४४(ख) को प्रयोजनका लागि यस्ता विषय खरिद क्रियाकलापसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी पठाउन सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

यस निर्देशनले औसत बोलपत्र प्रणालीमा अस्वाभाविक उच्च दर राखेर औसत रकम प्रभावित गर्ने प्रयासमाथि निगरानी र कारबाहीको संकेत दिएको छ।

त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्ड मिति २०८३ असोज १ गते बिहान ६:०० बजेदेखि पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालनका लागि खुला हुने भएको छ।

गत भदौ १० र १४ गते आएको बाढीका कारण कृष्णभीर क्षेत्रमा करिब १०० मिटर सडक नदी कटानबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा पृथ्वी राजमार्गमा यातायात अवरुद्ध भएको थियो। सडक विभागले यातायात यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्ति, उपकरण तथा स्रोत–साधन परिचालन गरी नयाँ ट्र्याक निर्माण र सडक पुनर्स्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

विभागका अनुसार पुनर्स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले असोज १ गते बिहानदेखि उक्त खण्डमा पूर्ण रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

सडक अवरुद्ध भएको अवधिमा विभागले जारी गरेका सूचना तथा वैकल्पिक मार्गसम्बन्धी निर्देशन पालना गरी सहयोग गर्ने यात्रु, स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र सबै सरोकारवालाप्रति सडक विभागले धन्यवाद तथा कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) ले ई–जीपी प्रणालीमा उच्च साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएको जनाउँदै प्रणाली स्थगन गरेपछि सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण तथा पूँजीगत खर्चमा पर्न सक्ने असरबारे व्यापक चिन्ता बढेको छ। सरोकारवालाले सुरक्षा कमजोरीको समाधान प्रणालीलाई अनिश्चितकाल बन्द राख्नु नभई सुधारसहित तत्काल सुरक्षित सञ्चालन गर्नु रहेको बताएका छन्। PPMO को २०८३/०५/११ को पत्रअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको ई–जीपी प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिएको र सुधार तथा मर्मत आवश्यक भएकाले यसको प्रयोग स्थगन गरिएको हो। प्रभावित खरिद प्रक्रिया हार्डकपीबाट अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर कुन प्राविधिक कमजोरी भेटियो, cyber attack वा अनधिकृत पहुँचको वास्तविक अवस्था के हो र जोखिम कसरी पहिचान भयो भन्ने विस्तृत प्राविधिक जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै ई–जीपी बन्द हुँदा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, अत्यावश्यक वस्तु तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद प्रभावित भएको बताएका छन्। उनले ह्याकिङ वा प्राविधिक समस्या भए निष्पक्ष छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्न र प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पनि ई–जीपी बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामा फर्किनु गलत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार साइबर जोखिमको समाधान प्रणाली नै बन्द गर्नु नभई तत्काल सुरक्षा परीक्षण, प्राविधिक स्तरोन्नति, विश्वसनीय ब्याकअप तथा आपत्कालीन पुनःसञ्चालन व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। उनले भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद र बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण समय भएकाले ई–जीपी बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ ठेक्का तथा विकास निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने बताएका छन्। निर्माण व्यवसायी प्रमोद लामिछानेले ई–जीपी बन्द भएपछि ठेक्का तयारीमा लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च र अनिश्चितता बढ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार दर विश्लेषण, BOQ अध्ययन, बैंक ग्यारेन्टी तथा प्राविधिक कागजात तयारीमा व्यवसायीले पहिले नै जनशक्ति र पूँजी लगानी गरिसकेका हुन्छन्। कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा छपाइ, सिलबन्दी, यातायात र प्रतिनिधि परिचालनको थप भार पर्नुका साथै भौतिक पहुँच र दबाबको जोखिम बढ्ने उनको धारणा छ। निर्माण व्यवसायी मङ्गल शाहीले पनि ई–जीपीको सुरक्षा कमजोरी तत्काल सुधार गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध हुँदा निर्माण व्यवसायीको बैंक ब्याज, कर्मचारी तलब, उपकरणको किस्ता तथा कार्यालय खर्च निरन्तर रहने भएकाले यसले व्यवसायीको working capital मा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्छ। सुरक्षित, निष्पक्ष र सबै व्यवसायीलाई समान पहुँच हुने खरिद प्रणाली सुनिश्चित गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। हार्डकपी प्रक्रियामा फर्किँदा कागजात छपाइ, प्रतिलिपि, binding, सिलबन्दी, यातायात र प्रतिनिधि परिचालनको लागत बढ्छ। काठमाडौं बाहिर वा दुर्गम जिल्लाका ठेक्कामा सहभागी हुने साना तथा मझौला व्यवसायी यसबाट बढी प्रभावित हुन सक्छन्। साथै, बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्याङ्कनसम्म भौतिक सम्पर्क बढ्दा विगतका मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब र धम्कीजस्ता विकृति पुनः बढ्ने जोखिम रहने सरोकारवालाको भनाइ छ। ई–जीपीको उद्देश्य केवल कागज बचाउनु होइन; सार्वजनिक खरिदलाई व्यक्ति, पहुँच, भौतिक दबाब र अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेपबाट टाढा राख्दै पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउनु हो। त्यसैले डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउँदा कागजी युगमा फर्किनु भन्दा डिजिटल प्रणालीलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउनु आवश्यक छ। ई–जीपी संकटको मूल्य केवल एउटा सफ्टवेयर बन्द हुनुमा सीमित छैन। ठेक्का ढिलाइ हुँदा सम्झौता र निर्माण कार्य पछाडि धकेलिन्छ; निर्माण कार्य ढिलाइ हुँदा पूँजीगत खर्च, रोजगारी र नागरिकले पाउने विकास सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसैले राज्यको वास्तविक परीक्षा अब सुरक्षित, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य ई–जीपी प्रणालीलाई कति छिटो पुनःस्थापित गर्न सक्छ भन्नेमा छ।

ई–जीपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित :

नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को तत्काल सञ्चालन माग काठमाडौं । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (E-GP) करिब दुई सातादेखि अवरुद्ध रहँदा ठेक्का आह्वान, बोलपत्र पेश, खोल्ने तथा मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया प्रभावित भएको जनाएको छ। परिषद्ले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै भदौ ११ गतेदेखि ई–जीपी प्रणाली अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको उल्लेख गर्दै यसले निर्माण व्यवसायी, सार्वजनिक निकाय तथा समग्र निर्माण क्षेत्रमा अन्योल र जटिलता सिर्जना गरेको बताएको छ। परिषद्का अनुसार ई–जीपी केवल वेबसाइट वा सफ्टवेयर नभई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार हो। श्रावण, भदौ र आश्विन महिना ठेक्का आह्वान तथा सार्वजनिक खरिदका दृष्टिले महत्वपूर्ण समय भएकाले प्रणाली बन्द हुँदा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिम देखिएमा प्राविधिक परीक्षण र सुधार आवश्यक भए पनि समस्या के हो, कति गम्भीर छ, साइबर आक्रमण वा अनधिकृत पहुँच भएको हो वा होइन भन्नेबारे सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट तथा तथ्यमा आधारित जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्ने परिषद्को माग छ। परिषद्ले प्रणाली सुरक्षित, व्यवस्थित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआएसम्म म्याद सकिन लागेका बोलपत्र, बोलपत्र खोल्ने समय तथा अन्य खरिद प्रक्रियाबारे तत्काल स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, प्रणालीमा पेश भइसकेका बोलपत्र सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्न, पुनः बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने अवस्था नआउने व्यवस्था गर्न तथा आवश्यक परे वैकल्पिक प्रक्रिया स्पष्ट बनाउन पनि माग गरिएको छ। परिषद्ले ई–जीपी प्रणालीको वास्तविक समस्या, सुरक्षा अवस्था र सुधारको प्रगतिबारे सरोकारवालालाई पारदर्शी सूचना उपलब्ध गराउन तथा भविष्यमा यस्ता समस्या नदोहोरिने गरी प्रणालीको ब्याकअप, साइबर सुरक्षा, प्राविधिक सहायता र आपतकालीन सञ्चालन संयन्त्र सुदृढ बनाउन जोड दिएको छ।

खाङ्साङ खोला पुल निर्माणले पुनः गति लिँदै, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड (NICCL) सँग सम्झौता

मध्यपहाडी राजमार्गको घुर्मी–खुर्कोट खण्डअन्तर्गत पर्ने खाङ्साङ खोला पुल निर्माणका लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड (NICCL) ले Mid-Hill Highway Project Office सँग औपचारिक सम्झौता गरेको छ।

यसअघि ठेक्का सम्झौता भएर पनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुँदा आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको थिएन। ठेक्का रद्द भएपछि लामो समयदेखि अल्झिएको पुल निर्माणलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकारले NICCL लाई जिम्मेवारी दिएको हो।

पुल निर्माणको सम्झौता रकम र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यसैले पुल सरकारको स्वीकृत लागत अनुमानभित्रै र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन्छ वा लागत तथा समय बढ्ने अवस्था आउँछ भन्ने विषय अबको कार्यप्रगति र निर्माण व्यवस्थापनबाट स्पष्ट हुनेछ।

महत्वपूर्ण मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रहेको यस पुलको निर्माण पूरा भएपछि घुर्मी–खुर्कोट सडकखण्डको यात्रा थप सहज र सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय आवागमन, व्यापार, सेवा पहुँच तथा क्षेत्रीय विकासमा पनि पुलले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

थाइल्यान्डमा ५६ तले लक्जरी टावर निर्माण गर्दै Bouygues Construction

फ्रान्सेली निर्माण कम्पनी Bouygues Construction अन्तर्गतको थाइल्यान्डस्थित सहायक कम्पनी Bouygues-Thai ले पटायामा ५६ तले लक्जरी आवासीय टावर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

डेभलपर Honour Thailand का लागि निर्माण हुन लागेको ‘Once Wongamat’ टावर २३९ मिटर अग्लो हुनेछ। सम्पन्न भएपछि यो थाइल्यान्डका अग्ला आवासीय भवनमध्ये एक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्तर पटायाको Pattaya–Na Kluea Road मा बन्ने उक्त परियोजनाको कुल क्षेत्रफल ६० हजार वर्गमिटरभन्दा बढी रहेको छ। थाई वास्तुकला कम्पनी D103i (Design 103 International) ले डिजाइन गरेको भवनमा उच्चस्तरीय फिनिसिङसहित ५४८ वटा लक्जरी अपार्टमेन्ट रहनेछन्। परियोजनामा पाँचवटा खुद्रा व्यापार क्षेत्र तथा विभिन्न आवासीय सुविधा पनि समावेश गरिनेछ।

टावरको फाउन्डेसन निर्माण कार्य फेब्रुअरी २०२६ मा सुरु भई अगस्टसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसका लागि Bouygues-Thai र Siam Tone Co ले रक कोरिङमार्फत बलियो जग निर्माणको काम गरेका छन्।

फाउन्डेसनपछि सुरु हुने सुपर-स्ट्रक्चर निर्माण करिब ३० महिना लाग्ने अनुमान छ। कम कार्बन कंक्रिट प्रयोग गरी निर्माण हुने यस भवनमा भवनको बाहिरी भागतर्फ फैलिएको क्यान्टिलिभर स्विमिङ पुल निर्माण गर्नु प्रमुख प्राविधिक चुनौती रहने कम्पनीले जनाएको छ।

भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा अग्ला भवन निर्माण, साँझ ६ बजेसम्म मात्र कार्य गर्न पाउने समय सीमा, केन्द्रीय पटायाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा निर्माण सामग्री आपूर्ति पनि परियोजनाका चुनौती हुन्। कम्पनीले डिजिटल लजिस्टिक्स उपकरणमार्फत डेलिभरी तथा साइट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। निर्माणको चरम अवधिमा साइटमा करिब ७०० जना कामदार खटिनेछन्।

Bouygues Construction ले विश्वभर ८० भन्दा बढी अग्ला टावर निर्माण गरिसकेको छ। यसअघि बैंककको प्रसिद्ध Mahanakhon Tower समेत निर्माण गरेको अनुभव कम्पनीसँग रहेको छ।

रसुवाका बाढीपीडितका लागि डुसान ग्रुपको ५० लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहयोग

दक्षिण कोरियाली डुसान ग्रुपले रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीबाट प्रभावित समुदायका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। उक्त रकम खोज तथा उद्धार र अन्य पुनःस्थापना कार्यमा प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

गत बुधबार रसुवामा आएको आकस्मिक बाढीले अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणस्थलमा क्षति पुर्‍याएको थियो। उक्त आयोजनामा डुसान इनरबिलिटी इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (EPC) ठेकेदारका रूपमा कार्यरत छ।

बाढीपछि डुसान इनरबिलिटीका ६ कर्मचारीसहित ९ जना कोरियाली नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ। बेपत्तामध्ये तीन जना आयोजनाको लगानी तथा सञ्चालन पक्ष हेर्ने सरकारी स्वामित्वको कोरिया साउथ–इस्ट पावर (KOEN) सँग सम्बन्धित छन्।

घटनापछि डुसान इनरबिलिटीले अवस्था मूल्याङ्कन, खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापना समन्वयका लागि आपत्कालीन प्रतिक्रिया मुख्यालय स्थापना गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जङ योन–इनको नेतृत्वमा आपत्कालीन टोली नेपाल पठाइएको छ भने KOEN ले पनि स्थलमै उद्धार तथा प्रतिक्रिया कार्यका लागि टोली खटाएको बताइएको छ।

डुसानका एक अधिकारीले अचानक आएको यस ठूलो विपद्पछि द्रुत उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

स्रोत: The Korea Herald

भोटेकोशी बाढी अपडेट: १३ हजार बढीको उद्धार, ५ हजार ३२६ अझै बेपत्ता

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोजी तथा उद्धार कार्य निरन्तर जारी रहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीको चौधौँ दिनसम्म मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ३५७ पुगेको छ।

हालसम्म रसुवामा १६९, नुवाकोटमा १९७, धादिङमा ७०, गोरखामा ७५, तनहुँमा ३८, चितवनमा ३६३, नवलपरासी पूर्वमा २२३ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जनाको शव फेला परेको जनाइएको छ।

विपद्मा परी ५ हजार ३२६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। बेपत्तामध्ये नेपाली सेना ४५, नेपाल प्रहरी २५, सशस्त्र प्रहरी १२, सरकारी कर्मचारी ७३ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका २६ कर्मचारी रहेका छन्।

प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १३ हजार ५८३ जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ। साथै, घाइते भएका ६ हजार ८२७ जनाको उद्धार गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय रूपमा खटिरहेका छन्।

साभार: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय